गरीबों का राशन हड़पने वालो पर कार्रवाई, विभाग ने थमाया नोटिस Ration Scammer

Ration Scammer: राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना है। लेकिन कुछ सक्षम और अपात्र लोग भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों तक यह सहायता नहीं पहुंच पा रही। सरकार ने ऐसे अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने के लिए ‘गिव-अप अभियान’ शुरू किया है, जिससे सही पात्र लोगों को ही इस योजना का फायदा मिल सके।

गिव-अप अभियान की आखिरी तारीख 28 फरवरी

राज्य सरकार ने अपात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने के लिए ‘गिव-अप अभियान’ चला रखा है। इस अभियान की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है। जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा के अनुसार, सरकार चाहती है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे स्वेच्छा से सूची से नाम हटवाएं ताकि जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिले।

अपात्र लोगों पर सख्त कार्रवाई शुरू

सरकार की अपील के बावजूद कई अपात्र लोग अभी भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अलवर जिले में 37 परिवारों को नोटिस जारी किया गया है, जिनके पास पर्याप्त आय होते हुए भी वे खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे थे। अगर यह लोग तय समय में नाम नहीं हटवाते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

अब तक 4 हजार से ज्यादा लोगों के नाम हटाए गए

सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिव-अप अभियान के तहत अलवर जिले में अब तक 981 परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए गए हैं। इस प्रक्रिया में कुल 4,122 लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से अलग किया गया है। यह दर्शाता है कि कई लोग बिना हक के इस योजना का लाभ ले रहे थे।

नाम हटाने की प्रक्रिया को किया गया सरल

सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है ताकि अपात्र लोग बिना किसी परेशानी के अपने नाम सूची से हटा सकें। जिला रसद अधिकारी के अनुसार, अब कोई भी अपात्र व्यक्ति खाद्य विभाग राजस्थान के पोर्टल पर जाकर ‘गिव-अप अभियान’ के तहत अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से हटा सकता है। यह ऑनलाइन प्रक्रिया होने के कारण अब कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकार की अपील

राज्य सरकार लगातार सक्षम लोगों से अपील कर रही है कि वे स्वेच्छा से अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा लें। अगर वे सक्षम हैं और उन्हें इस योजना की जरूरत नहीं है, तो वे अपने हकदारों का राशन न लें। सरकार ने यह अभियान उन गरीबों के हक की रक्षा के लिए शुरू किया है, जिन्हें वास्तव में इस सहायता की जरूरत है।

अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

जो लोग सरकार की अपील के बावजूद स्वेच्छा से अपने नाम नहीं हटवा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। खाद्य विभाग ऐसे लोगों को पहले नोटिस जारी करेगा, और उसके बाद भी अगर वे सूची में बने रहते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उनके राशन कार्ड भी निरस्त किए जा सकते हैं।

राशन कार्ड वेरीफिकेशन की प्रक्रिया होगी और कड़ी

सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों की रेगुलर जांच की जाएगी। हर जिले में खाद्य विभाग की टीम घर-घर जाकर पात्रता जांच करेगी। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ केवल उन लोगों को मिले, जो इसके वास्तविक हकदार हैं।

कैसे हटवा सकते हैं अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से?

अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं और इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आपको अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा लेना चाहिए। इसके लिए आप ये प्रक्रिया अपना सकते हैं:

1. खाद्य विभाग राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
2. ‘गिव-अप अभियान’ सेक्शन में जाएं।
3. अपना राशन कार्ड नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।
4. सत्यापन के बाद आपका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा।