Bihar Ration Card: बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने साफ कर दिया है कि राज्य के सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। यदि इस तारीख तक ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ, तो 1 अप्रैल 2025 से ऐसे उपभोक्ताओं के नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिए जाएंगे।
1.5 करोड़ राशन उपभोक्ताओं पर खतरा
राज्य में कुल 8.25 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं, लेकिन इनमें से 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। सरकार बार-बार टाइम लिमिट बढ़ा चुकी है, लेकिन अब अंतिम चेतावनी जारी कर दी गई है। यदि इस बार भी लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं कराते, तो उन्हें सरकारी राशन से वंचित कर दिया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उठाया गया कदम
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देशानुसार, बिहार सरकार यह कदम उठा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी राशन उन्हीं लोगों को मिले जो इसके पात्र हैं। ऐसे में, जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक आधार सीडिंग या ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें तुरंत यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
ई-केवाईसी कैसे कराएं?
ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने कई ऑप्शन उपलब्ध कराए हैं। राशन उपभोक्ता इन तरीकों से ई-केवाईसी कर सकते हैं:
- राशन दुकानों पर उपलब्ध पॉश मशीन: पहले राशन दुकानों पर पॉश (POS) मशीन के जरिए ई-केवाईसी की सुविधा दी गई थी, लेकिन इसमें कई लोगों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
- फेशियल ई-केवाईसी: सरकार ने फेशियल ई-केवाईसी सुविधा शुरू की है, जिससे उपभोक्ताओं को मशीन संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा।
- सीएससी केंद्र (CSC Centers): राज्य भर में मौजूद कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी लोग ई-केवाईसी कर सकते हैं।
- ऑनलाइन माध्यम: कई राशन कार्ड धारक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं।
ई-केवाईसी के लिए जरूरी दस्तावेज
ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- राशन कार्ड नंबर
- आधार कार्ड
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (OTP वेरिफिकेशन के लिए)
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण
राशन कार्ड से नाम हटने पर क्या होगा असर?
अगर 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी नहीं कराया गया, तो 1 अप्रैल 2025 से राशन कार्ड से संबंधित व्यक्ति का नाम हटा दिया जाएगा। इसका असर इस रूप से पड़ेगा:
- राशन नहीं मिलेगा: जिनका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा, उन्हें सरकारी राशन लेने की पात्रता समाप्त हो जाएगी।
- अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित होने की संभावना: राशन कार्ड से जुड़े कई सरकारी लाभ योजनाएं (जैसे उज्ज्वला योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना) प्रभावित हो सकती हैं।
- फिर से आवेदन करना होगा: यदि नाम कट जाता है, तो दोबारा राशन कार्ड बनवाने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।
सरकार की अंतिम चेतावनी
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने साफ कर दिया है कि यह अंतिम अवसर है। सरकार बार-बार टाइम लिमिट बढ़ा चुकी है, लेकिन इस बार कोई राहत नहीं दी जाएगी। यदि राशन कार्ड धारक सरकारी अनाज का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें निर्धारित टाइम लिमिट के भीतर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
ई-केवाईसी नहीं कराने के पीछे क्या कारण?
- तकनीकी दिक्कतें: POS मशीन की समस्याएं, सर्वर डाउन होना आदि।
- जानकारी की कमी: कई लोग अभी भी ई-केवाईसी की आवश्यकता और प्रक्रिया से अवगत नहीं हैं।
- आधार नंबर में त्रुटि: कई राशन कार्ड धारकों का आधार कार्ड गलत लिंक हुआ है, जिससे वे प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं।
- राशन दुकानदारों का सहयोग न मिलना: कुछ जगहों पर दुकानदार ई-केवाईसी कराने में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
सरकार द्वारा उठाए गए कदम
सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है कि सभी लाभार्थी आसानी से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकें। कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं:
- सभी पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
- अधिक से अधिक CSC केंद्रों पर मुफ्त ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- मोबाइल वैन के जरिए दूर-दराज के इलाकों में ई-केवाईसी की सुविधा दी जा रही है।
- सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से लगातार जानकारी दी जा रही है।