Awas Yojana: हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत शहरी गरीब और मिडिल क्लास के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “हर परिवार के सिर पर छत” के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य अगले पांच सालों में देशभर में शहरी गरीब और मिडिल क्लास के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं।
Awas Yojana योजना का उद्देश्य और लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियों के रूप में परिभाषित किया गया है। योजना के तहत पात्र होने के लिए परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का मकान (स्थायी आवास इकाई) नहीं होना चाहिए।
योजना के तहत आय सीमा
- ईडब्ल्यूएस परिवार: वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक
- एलआईजी परिवार: वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक
- एमआईजी परिवार: वार्षिक आय 6 लाख से 9 लाख रुपये तक
इसके अलावा, विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों और स्ट्रीट वेंडर्स और निर्माण श्रमिकों जैसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना के चार मुख्य घटक
- बेनेफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी): इसके तहत लाभार्थी स्वयं अपना मकान बना सकते हैं और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी): इस घटक के तहत सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच साझेदारी में किफायती आवास बनाए जाएंगे।
- अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग (एआरएच): इसके तहत किराए पर रहने वाले परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
- इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (आईएसएस): इसके तहत लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें होम लोन लेने में आसानी होगी।
हरियाणा सरकार की पहल
हरियाणा सरकार ने पीएमएवाई-यू 2.0 के सुचारू क्रियान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने ‘सभी के लिए आवास’ विभाग को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। इसके अलावा, परियोजना अनुमोदन और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एसएलएसी) और राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की स्थापना की गई है।
हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने हाल ही में पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत आयोजित बैठक में फंड वितरण में खामियों को दूर करने और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए ओटीपी-आधारित सत्यापन प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने लाभार्थियों की रियलिटी का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत नमूना सर्वेक्षण करने पर भी बल दिया।
योजना के लिए जन जागरूकता अभियान
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से योजना के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और कोई भी पात्र परिवार इससे वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवंटन
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 15,256 आवेदकों को पक्के मकान बनाने के लिए प्लॉट आवंटित किए गए हैं। इन सभी लाभार्थियों को पीएमएवाई-यू 2.0 के बेनेफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (बीएलसी) वर्टिकल के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।