Women’s Day: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने फरवरी 2025 और मार्च 2025 महीने की किस्तों को एक साथ जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे लाभार्थी महिलाओं को कुल 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में जमा कराई जा रही है। यह प्रक्रिया 7 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है और लगातार लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सरकार के इस कदम से राज्य की लाखों महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा।
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ क्या है?
महाराष्ट्र सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके लाइफस्टाइल में सुधार लाना है।
महायुति सरकार का 2,100 रुपये देने का वादा
राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए महायुति सरकार ने इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया था। सरकार ने यह ऐलान जनता से किया था कि आने वाले समय में महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की बजाय 2,100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त हो सकें।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने क्या कहा?
हाल ही में महाराष्ट्र विधान परिषद में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इस वादे को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी के संबंध में अब तक कोई ऑफिसियल घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि चुनावी घोषणापत्र पांच सालों के लिए होता है और सरकार उचित समय पर इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। इसका मतलब यह है कि फिलहाल 1,500 रुपये की राशि ही लाभार्थी महिलाओं को दी जाएगी, जबकि 2,100 रुपये की राशि देने के फैसले पर भविष्य में विचार किया जाएगा।
सरकार पर विपक्ष का हमला
सरकार की ओर से अभी तक 2,100 रुपये देने की ऑफिसियल घोषणा नहीं किए जाने पर विपक्षी दलों ने हमला बोल दिया है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। उनका आरोप है कि महायुति सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है।
लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों की संख्या घटी
दिसंबर 2024 में इस योजना के तहत 2 करोड़ 46 लाख महिलाओं को 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी। लेकिन जनवरी 2025 में यह संख्या घटकर 2 करोड़ 41 लाख रह गई। यह गिरावट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के कारण हुई है, जिसमें 9 लाख महिलाओं को अपात्र पाया गया। सरकार का कहना है कि पात्रता की जांच करने के बाद ही यह बदलाव किया गया है, जिससे सरकार को 1,620 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
किन महिलाओं को मिलती है इस योजना का लाभ?
महाराष्ट्र सरकार की इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को लाभ मिलता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अगर कोई महिला इन शर्तों को पूरा नहीं करती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हाल ही में की गई पात्रता जांच के दौरान 9 लाख महिलाओं को अयोग्य पाया गया, जिससे सरकार को बड़ी आर्थिक बचत हुई।
महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है यह योजना?
देश में लाखों महिलाएं ऐसी हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें सरकार की मदद की जरूरत होती है। ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना से गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को न केवल आर्थिक सहारा मिलता है, बल्कि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो पाती हैं।
सरकार के फैसले का महिलाओं पर असर
फरवरी और मार्च 2025 की दो किस्तों को एक साथ जारी करने का सरकार का फैसला महिलाओं के लिए राहत भरा है। इससे उन्हें अपने दैनिक खर्चों को आसानी से मैनेज करने में मदद मिलेगी। हालांकि, विपक्षी दल सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि 2,100 रुपये प्रति माह देने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है।