पंचायत भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला Haryana News

Haryana News: हरियाणा सरकार ने अपनी मंत्रिमंडल बैठक में किसानों, आढ़तियों और पंचायत भूमि पर बसे लोगों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में खासतौर पर अरबी की खरीद सीजन 2024-25 में हुए नुकसान की भरपाई, पंचायत भूमि पर बने मकानों के मालिकाना हक और भूमि बिक्री से जुड़े नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई।

अरबी की खरीद सीजन 2024-25 में नुकसान की भरपाई

खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान अरबी की खरीद में अत्यधिक नमी के कारण प्रदेश के आढ़तियों को भारी नुकसान हुआ। इसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने ₹3.10 करोड़ की राहत राशि जारी करने का फैसला लिया है।

• यह सहायता राशि आढ़तियों को आर्थिक संबल प्रदान करेगी।
• नुकसान की भरपाई से व्यापारियों के हितों की रक्षा होगी।
• राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के निर्देश दिए हैं।

पंचायत भूमि पर बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक

हरियाणा सरकार ने विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में बदलाव को मंजूरी दी है। इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो पिछले 20 सालों से अधिक समय से पंचायत भूमि पर रह रहे हैं।

इस योजना के तहत:

• जिन लोगों के मकान 20 साल या उससे अधिक समय से पंचायत भूमि पर बने हैं, उन्हें कलेक्टर रेट पर हक दिया जाएगा।
• अन्य पंचायत भूमि पर बसे लोगों को 500 वर्ग गज तक की भूमि बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी।
• पात्र लाभार्थियों को 2004 के कलेक्टर रेट के आधार पर भूमि ट्रांसफर की जाएगी।
• इस योजना का लाभ लेने के लिए एक साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

यमुना और मारकंडा नदी किनारे बसे लोगों को राहत

हरियाणा सरकार ने उन लोगों को भी राहत देने का फैसला किया है जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पंचायत भूमि पर बस गए थे।

• यमुना और मारकंडा नदी के किनारे बसे ग्रामीणों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
• इससे उनके मकान सुरक्षित हो सकेंगे और विस्थापन का खतरा कम होगा।
• सरकार उनकी स्थिति को देखते हुए स्वामित्व ट्रांसफर की प्रक्रिया को तेज करेगी।

स्वामित्व ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी आसान

हरियाणा सरकार ने पंचायत भूमि पर बसे लोगों को स्वामित्व हस्तांतरण के अधिकार डायरेक्टर स्तर तक सौंप दिए हैं। इससे फैसला लेने की प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को शीघ्र राहत मिलेगी।

प्रक्रिया में बदलाव:

• अब प्रशासनिक प्रक्रियाएं कम होंगी।
• संबंधित अधिकारियों को शीघ्र फैसले लेने के निर्देश दिए गए हैं।
• इससे हजारों परिवारों को स्थायी आवास का लाभ मिलेगा।