Hike in Dearness Allowance: केंद्र सरकार फरवरी के अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण तोहफा देने की संभावनाएं बना रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को अपने वेतन में महत्वपूर्ण आर्थिक राहत मिलेगी।
DA बढ़ने से कर्मचारियों को कितना होगा फायदा?
अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करती है, तो इसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। मौजूदा समय में महंगाई भत्ता 53 फीसदी है और इसे बढ़ाकर 56 फीसदी किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी कर्मचारियों की कुल सैलरी में बढ़ोतरी होगी और उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा।
होम लोन वालों को होगा फायदा
महंगाई भत्ता बढ़ने से न केवल सरकारी कर्मचारियों को बल्कि होम लोन लेने वाले लोगों को भी फायदा होगा। अगर DA बढ़ता है तो कर्मचारियों की ग्रॉस इनकम भी बढ़ेगी, जिससे उनकी लोन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। साथ ही, होम लोन की EMI चुकाने में भी राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी ने 40 लाख रुपये का लोन लिया है, तो DA बढ़ने से उसकी मासिक EMI पर भी असर पड़ेगा।
कब होगा महंगाई भत्ते का ऐलान?
पिछले सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो सरकार आमतौर पर जनवरी के महंगाई भत्ते की घोषणा फरवरी के लास्ट या मार्च की शुरुआत में करती है। इस बार होली का त्योहार 14 मार्च को है, ऐसे में सरकार होली से पहले इस बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
महंगाई भत्ता 56 फीसदी तक पहुंचेगा
पिछले साल भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी अक्टूबर के पहले सप्ताह में की गई थी, लेकिन इसका प्रभाव 1 जुलाई से लागू हुआ था। उस समय DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे यह 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 फीसदी हो गया था। इससे पहले, मार्च 2024 में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे महंगाई भत्ते का प्रतिशत बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हो गया था।
अगर सरकार 3 फीसदी DA और बढ़ाती है तो यह 56 फीसदी तक पहुंच जाएगा। यही नहीं, पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) भी इसी अनुपात में बढ़ेगी।
कैबिनेट बैठक में होगा अंतिम फैसला
सरकार द्वारा DA बढ़ोतरी का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। खबरों के मुताबिक, 26 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद, 28 फरवरी को पीएम किसान योजना की किस्त भी जारी की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसी दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर सकती है।
क्या COVID-19 के दौरान रुका DA मिलेगा?
COVID-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने 18 महीनों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की राशि रोक दी थी। कई केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद थी कि सरकार इस राशि को जारी करेगी। लेकिन हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि सरकार फिलहाल इस बकाए को जारी करने की योजना नहीं बना रही है।
सरकार ने क्यों नहीं जारी किया रुका हुआ DA?
महामारी के दौरान आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की DA किश्तों को रोक दिया था। इस फैसले से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को कम किया गया था। लेकिन अब भी सरकार का यही मानना है कि इस बकाए को जारी करना पॉसिबल नहीं है।
DA बढ़ोतरी से सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा?
DA बढ़ाने से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय भार पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार, 3 फीसदी की बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। हालांकि, यह कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।