हरियाणा के इन गांवों में बिजली बिल आयेगा जीरो, सरकार बना रही है खास प्लान Haryana Electricity Bill

Haryana Electricity Bill: हरियाणा के सोनीपत जिले में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार की ‘सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना’ के तहत जिले के गांवों को मॉडल सोलर विलेज (Model Solar Village) बनाने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत, 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सोलर पैनल (Solar Panel) लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या को दूर किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार करेगी 1 करोड़ रुपये का निवेश

भारत सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। यह निवेश हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी (HAREDA) और बिजली विभाग के सहयोग से किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता आएगी।

डीसी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक

सोनीपत के उपायुक्त (DC) डॉ. मनोज कुमार ने हाल ही में लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में बिजली विभाग और हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी (HAREDA) के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रारंभिक रूप से तीन गांवों का चयन करें, जिन्हें मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों का चयन प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर किया जाएगा, जिससे इस योजना का प्रभावी लागूकरण सुनिश्चित हो सके।

मॉडल सोलर विलेज बनने के लिए गांवों का चयन कैसे होगा?

इस योजना के तहत, केवल उन गांवों को चुना जाएगा जिनकी जनसंख्या 5,000 से अधिक है। इसके अलावा, गांवों का चयन कुछ विशेष मानकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें ये बिंदु शामिल हैं:

1. ऊर्जा खपत की वर्तमान स्थिति – उन गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां बिजली की मांग अधिक है।
2. सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान – गांवों में पर्याप्त खुली जगह होनी चाहिए, जहां सोलर पैनल स्थापित किए जा सकें।
3. स्थानीय प्रशासन का सहयोग – प्रशासन और ग्रामीणों का समर्थन भी चयन प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाएगा।

हर परिवार को मिलेगा सौर पैनल का लाभ

मॉडल सोलर विलेज में प्रत्येक परिवार को 1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत, एक सोलर पैनल लगाने की अनुमानित लागत 65,000 रुपये होगी। इसमें:

• केंद्र सरकार 30,000 रुपये की ग्रांट देगी।
• हरियाणा सरकार 15,000 रुपये की सब्सिडी देगी।
• शेष राशि परिवारों द्वारा वहन की जाएगी।

योजना से कौन-कौन लाभान्वित होगा?

डीसी डॉ. मनोज कुमार के अनुसार, इस योजना से मुख्य रूप से इन वर्गों के लोगों को लाभ मिलेगा:

• वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
• आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवार।
• छोटे और सीमांत किसान।

बिजली बिल होगा जीरो

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जिन घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, वहां बिजली बिल शून्य (Zero Electricity Bill) हो जाएगा। इसके अलावा, यदि किसी परिवार की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता उसकी खपत से अधिक होगी, तो बची हुई बिजली को सरकार खरीदेगी। इससे ग्रामीणों को एक्स्ट्रा इनकम का भी लाभ मिलेगा।

बिजली विभाग द्वारा जागरूकता अभियान

उपायुक्त ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अधिक से अधिक लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक करें। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत:

• पंचायत स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
• पोस्टर और बैनर के माध्यम से लोगों को योजना की जानकारी दी जाएगी।
• ग्रामीणों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया समझाई जाएगी।

पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार होगी यह योजना

सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इस योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emission) में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

हरियाणा में सौर ऊर्जा का बढ़ता असर

हरियाणा सरकार पहले से ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इससे पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी सोलर पैनल लगाने की योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया था। अब सरकार इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित कर रही है, जिससे हरियाणा पूरे देश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सके।