गर्मियां आने से पहले बिजली विभाग हुआ सख्त, इन कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी Electricity Department

Electricity Department: उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने इस बार बिजली चोरी और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। खासतौर पर गर्मियों के मौसम और होली के त्योहार को देखते हुए सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब ज्यादा बिजली चोरी वाले फीडरों के लाइनमैन को सीधे तौर पर बर्खास्त किया जाएगा। इसके अलावा 100 केवीए से ज्यादा क्षमता वाले ट्रांसफार्मर खराब होने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

24 घंटे बिजली की व्यवस्था

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने हाल ही में शक्ति भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर होली और गर्मियों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि होली के मौके पर प्रदेश के हर इलाके में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

इसके लिए सभी स्तरों पर – जिला, मंडल, डिस्कॉम और मुख्यालय तक – ‘संभव पोर्टल’ के जरिए उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने उपभोक्ताओं से टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराने और लोड बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की भी अपील की।

बिजली चोरी और लापरवाही पर कड़ा एक्शन

ऊर्जा मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि जहां भी लाइन लॉस (लाइन हानि) अधिक हो रहा है, वहां विजिलेंस की टीम जांच करेगी और बिजली चोरी रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि ऐसे फीडरों पर, जहां 70-80 प्रतिशत तक लाइन लॉस हो रहा है, वहां के कर्मचारियों के कामकाज की रेगुलर निगरानी की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

फर्जी कार्यों में शामिल कर्मचारियों पर FIR के निर्देश

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जो भी कर्मचारी बिजली कनेक्शन में देरी करेगा या किसी गलत कार्य में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी।

विशेष तौर पर किसानों को समय पर कनेक्शन न देने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मरों में तेल की कमी और अर्थिंग की समस्या को गर्मी शुरू होने से पहले ही दूर कर लिया जाए ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

बिजली कटौती रोकने के सख्त निर्देश

बैठक में विभागीय अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरी इलाकों में किसी भी हाल में बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए।

इस बार गर्मियों में मांग बढ़ने की संभावना के मद्देनजर सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। वहीं, पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि अत्यधिक बिजली चोरी वाले फीडरों के नाम उपकेंद्रों पर पब्लिक किए जाएं और 80 प्रतिशत से अधिक चोरी वाले फीडरों के लाइनमैन को तत्काल बर्खास्त किया जाए।

ट्रांसफार्मर जलने पर वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि गर्मी में 100 केवीए या उससे अधिक क्षमता वाला ट्रांसफार्मर खराब होता है या जलता है, तो सिर्फ लाइनमैन ही नहीं, बल्कि अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता तक पर कार्रवाई होगी।

ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को अधिशासी इंजीनियर से लेकर निदेशक तक सुना जाए और जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाए। शक्ति भवन में तैनात निदेशक प्रतिदिन कम से कम दो घंटे उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और समाधान कराएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती बनी समस्या

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में रोस्टर के अनुसार 18 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है।

जबकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में एसी और कूलर का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बार बिजली की डिमांड 33,000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है।

इसलिए ऊर्जा निगम को अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए और ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जानी चाहिए।

ट्रांसफार्मर से दूरी बनाए रखने की अपील

होली को देखते हुए पावर कारपोरेशन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि होलिका दहन के दौरान बिजली के तारों और ट्रांसफार्मरों के आसपास आग न जलाएं।

कई बार त्योहार के दौरान असावधानी से तार जलने या ट्रांसफार्मर खराब होने की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे आपूर्ति बाधित होती है और बड़े हादसे भी हो सकते हैं।

इसलिए प्रशासन और विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने की अपील की है।

ऊर्जा मंत्री ने दिया एसओपी जारी करने का आदेश

ऊर्जा मंत्री ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यालय से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने के निर्देश दिए हैं।

SOP के तहत ट्रांसफार्मरों और बिजली लाइनों की नियमित जांच, मेंटेनेंस और मरम्मत समय पर की जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।