Free bijli Yojana Update: राजस्थान सरकार की फ्री बिजली योजना जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही थी. अब बंद होने की कगार पर है. यह कदम राज्य पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है. फ्री बिजली योजना का उद्देश्य गरीब उपभोक्ताओं को राहत देना था. लेकिन इससे राज्य के बजट पर भारी असर पड़ रहा है.
फ्री बिजली योजना पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की टिप्पणी
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में कहा कि फ्री बिजली की रेवड़ियां बांटना आर्थिक रूप से उचित नहीं है. उन्होंने इसे राजनीतिक लाभ लेने का साधन बताया और सुझाव दिया कि राज्यों को मुफ्त बिजली देने के बजाय जनता को ऊर्जा के अन्य विकल्पों से जोड़ना चाहिए. उनका मानना है कि मुफ्त बिजली देने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है.
पीएम सूर्य घर बिजली योजना का विकल्प
फ्री बिजली योजना के स्थान पर राजस्थान में अब पीएम सूर्य घर बिजली योजना को लागू किया जा रहा है. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सोलर संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है.
- एक किलोवाट सोलर संयंत्र पर: 30,000 रुपये की सब्सिडी.
- दो किलोवाट सोलर संयंत्र पर: 60,000 रुपये की सब्सिडी.
- तीन किलोवाट या उससे ऊपर के संयंत्र पर: 78,000 रुपये की सब्सिडी.
यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करने में मदद करती है, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर आय का साधन भी प्रदान करती है.
ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का भविष्य
राजस्थान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नई ऊर्जा नीति 2024 जारी की है. इसके तहत 2030 तक 125 गीगावॉट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य न केवल अपनी बिजली जरूरतों को पूरा करेगा. बल्कि अन्य राज्यों को भी बिजली सप्लाई करेगा.
पीएम सूर्य घर बिजली योजना
राजस्थान में पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत छतों पर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं. यह योजना न केवल बिजली उत्पादन में वृद्धि करेगी, बल्कि सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी.
- पांच लाख घरों पर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं.
- सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्पादन से पर्यावरण को फायदा होगा.
- लोग अपनी बिजली जरूरतें पूरी करने के साथ-साथ अतिरिक्त आय भी कमा सकेंगे.
मुफ्त बिजली के स्थान पर आत्मनिर्भरता की ओर कदम
केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया है कि मुफ्त बिजली के स्थान पर जनता को सौर संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी दी जाए. यह योजना लंबे समय तक लाभकारी होगी.
- उपभोक्ता सस्ती और स्वच्छ बिजली का उपयोग कर सकेंगे.
- अतिरिक्त बिजली को बेचकर आय अर्जित कर सकेंगे.
- इससे राज्य पर आर्थिक बोझ कम होगा.
राजस्थान में अक्षय ऊर्जा का बढ़ता दायरा
राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश हो रहे हैं. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. जिनमें से 28 लाख करोड़ रुपये ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हैं. इन परियोजनाओं से राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन सकता है.
पीएम सूर्य घर बिजली योजना का लाभ कैसे उठाएं?
पीएम सूर्य घर बिजली योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ता आधिकारिक वेबसाइट (https://www.pmsuryaghar.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसमें उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा.