Government Pension: राजस्थान सरकार ने राज्य के पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अगर 31 मार्च 2025 तक पेंशनर्स ने अपना वार्षिक वेरीफिकेशन नहीं कराया, तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। प्रदेश में कुल 91.69 लाख पेंशनर्स हैं, जिनमें से अब तक 77.82 लाख पेंशनर्स ने वेरीफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है। लेकिन 13.87 लाख पेंशनर्स (लगभग 15.13%) अभी भी इस प्रक्रिया से बाहर हैं।
ऑनलाइन वेरीफिकेशन से आसान हुआ काम
सरकार ने वेरीफिकेशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। अब पेंशनर्स को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वे घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपना वार्षिक वेरीफिकेशन करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करना होगा और वेरीफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
डिजिटल तकनीक से बढ़ी पारदर्शिता
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि सरकार ने डिजिटल वेरीफिकेशन प्रक्रिया को मजबूत किया है ताकि पात्र पेंशनर्स को बिना किसी परेशानी के पेंशन मिलती रहे। जो पेंशनर्स इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। इससे सरकार को गलत तरीके से लाभ लेने वालों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी।
फिज़िकल वेरीफिकेशन की भी व्यवस्था
अगर कोई पेंशनर डिजिटल वेरीफिकेशन नहीं करवा पा रहा है, तो उसके लिए फिज़िकल वेरीफिकेशन की भी व्यवस्था की गई है। इसके तहत फील्ड कार्मिक की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित मंजूरिकर्ता अधिकारी द्वारा वार्षिक भौतिक वेरीफिकेशन किया जाएगा। इस दौरान अधिकारी पेंशनर के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेगा और पर्सनली दस्तावेजों की जांच करेगा।
सरकारी अधिकारियों की भूमिका
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी इस प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से पूरा करें। वेरीफिकेशन के दौरान अधिकारी को यह घोषणा करनी होगी कि पेंशनर के दस्तावेजों की पूरी जांच की गई है और पेंशनर पर्सनली उपस्थित हुआ है।
वेरीफिकेशन न होने पर क्या होगा?
अगर 31 मार्च 2025 तक वेरीफिकेशन नहीं किया गया, तो संबंधित पेंशनर्स की पेंशन रोक दी जाएगी। ऐसे में पेंशनर्स को जल्द से जल्द वेरीफिकेशन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए ताकि वे इस समस्या से बच सकें।
वेरीफिकेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदम
- ऑनलाइन वेरीफिकेशन सुविधा – अब पेंशनर्स अपने मोबाइल से ही वेरीफिकेशन कर सकते हैं।
- ओटीपी आधारित डिजिटल वेरीफिकेशन – आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर वेरीफिकेशन किया जा सकता है।
- फिज़िकल वेरीफिकेशन की सुविधा – जो पेंशनर्स डिजिटल वेरीफिकेशन नहीं कर सकते, उनके लिए फील्ड कार्मिक और सरकारी अधिकारी वेरीफिकेशन करेंगे।
- सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय – अधिकारी को वेरीफिकेशन के बाद यह घोषणा करनी होगी कि वेरीफिकेशन पूरी तरह से सही तरीके से किया गया है।
किन पेंशनर्स की पेंशन रोकी जा सकती है?
- वे पेंशनर्स जिन्होंने अब तक अपना वार्षिक वेरीफिकेशन नहीं कराया है।
- जिनकी पेंशन किसी गलत जानकारी के आधार पर जारी की गई थी।
- वे पेंशनर्स जो वेरीफिकेशन प्रक्रिया में गड़बड़ी करते पाए गए।
कैसे करें ऑनलाइन वेरीफिकेशन?
- पेंशन पोर्टल पर लॉग इन करें – राजस्थान सरकार के आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर जाएं।
- आधार लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त करें – पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और ओटीपी डालकर वेरीफिकेशन पूरा करें।
- दस्तावेज अपलोड करें – आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।
- फिज़िकल वेरीफिकेशन का ऑप्शन चुनें (यदि आवश्यक हो) – अगर ऑनलाइन वेरीफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो भौतिक वेरीफिकेशन के लिए आवेदन करें।