पेंशनधारकों के लिए सरकार ने शुरू की सुविधा, होगा ये बड़ा फायदा Pensioners News

Pensioners News: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए तीन नए आई.टी. आधारित वित्तीय मॉड्यूलों का उद्घाटन किया। इन मॉड्यूलों का उद्देश्य राज्य में वित्तीय पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ पेंशनरों के हितों की रक्षा करना है।

Pensioners सेवा पोर्टल

वित्त मंत्री ने पेंशनर सेवा पोर्टल (पी.एस.पी.) का उद्घाटन करते हुए सरकार की अपने पेंशनरों के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बताया कि यह पोर्टल पेंशन से संबंधित सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। इससे पेंशन भुगतान कोषागार से बैंकों तक बिना किसी बाधा के पहुंच सकेगा, जिससे पेंशन प्राप्त करने में होने वाली देरी कम होगी। साथ ही, यह पोर्टल रीयल-टाइम ट्रैकिंग और कम्प्लैन्ट सोल्यूसन की सुविधा भी प्रदान करेगा।

एन.टी.-आई.एफ.एम.एस

वित्त मंत्री चीमा ने गैर-कोषागार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एन.टी.-आई.एफ.एम.एस) का भी उद्घाटन किया। यह प्रणाली वन और वर्क्स विभागों द्वारा मैनेज जमा कार्यों की लेखा प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए विकसित की गई है। उन्होंने बताया कि यह मॉड्यूल पारदर्शिता बढ़ाने, मासिक खातों को ए.जी. कार्यालय में पेश करने और वित्तीय रिपोर्टिंग को सटीक बनाने में सहायक होगा।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए नई फंड प्रवाह प्रणाली

वित्त मंत्री ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एस.एन.ए- स्पर्श नामक नई फंड प्रवाह प्रणाली का भी उद्घाटन किया। इस प्रणाली के तहत एफ.एम.एस, स्टेट आई.एफ.एम.एस और आर.बी.आई के ई-क्यूबेर सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है, जिससे लाभार्थियों को रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर किया जा सकेगा। इससे राज्य के धन की बैंक खातों में फालतू की पार्किंग रुकेगी और लोन पर फ्लोट की लागत कम होगी।

पंजाब सरकार को 400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि

वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब को अक्टूबर 2024 में एस.एन.ए- स्पर्श लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल किया गया था। इसके तहत राज्य ने 31 जनवरी 2025 तक 9 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड कर लिया है, जिससे पंजाब सरकार को भारत सरकार से 400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का दावा करने का अवसर मिला है।

वित्तीय सुधारों की दिशा में अहम कदम

वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि ये वित्तीय मॉड्यूल राज्य की वित्तीय प्रणाली को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाएंगे। इससे सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों, पेंशनर्स और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल परिवर्तन पंजाब को वित्तीय सुधारों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाएगा।