हरियाणा में अवैध कॉलोनियों को नियमित करेगी सरकार, सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान Haryana Illegal Colonies

Haryana Illegal Colonies: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। हाल ही में पेश किए गए बजट में राज्य की 2145 अवैध कॉलोनियों (illegal colonies) को नियमित करने का ऐलान किया गया है। गुरुग्राम नगर निगम ने भी इसी कड़ी में 47 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव भेजा है। नगर निगम के प्लानिंग विंग के अधिकारियों के मुताबिक जिन कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे और अन्य नियमानुसार मानक पूरे होंगे, उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी।

इस फैसले से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अब मूलभूत सुविधाओं (basic amenities) के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार और नगर निगम की इस पहल से अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सालों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है।

नियमित होने पर मिलेगी सड़क, पानी और सीवर जैसी सुविधाएं

फिलहाल अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है। नियमित होने के बाद नगर निगम इन कॉलोनियों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

सरकार का कहना है कि कॉलोनियों के नियमित होते ही वहां के लोगों को वैध कॉलोनियों की तरह ही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। नगर निगम सड़कों का निर्माण, पानी की पाइप लाइन बिछाना, सीवरेज लाइन और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेगा।

सालों से हो रही थी मांग

गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की मांग काफी समय से की जा रही थी। वर्ष 2013 से अब तक गुरुग्राम में 70 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है।

नगर निगम और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल जिले की 23 अवैध कॉलोनियों को भी नियमित किया गया है। अब 47 नई कॉलोनियों के लिए प्रस्ताव भेजकर इन्हें भी सरकारी सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में कदम उठाया गया है।

विकास शुल्क के बिना नहीं मिलेगी सुविधाएं

नियमित की गई कॉलोनियों के निवासियों को अब विकास शुल्क देना होगा। यह शुल्क नगर निगम को जमा कराना अनिवार्य होगा। शुल्क चुकाए बिना न तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट (No Dues Certificate) मिलेगा और न ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो सकेगी।

नगर निगम का कहना है कि विकास शुल्क जमा होते ही कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे सरकारी खजाने में भी अच्छी आमदनी होगी और लोगों को आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी।

किन-किन कॉलोनियों को किया जा चुका है नियमित?

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, जिन कॉलोनियों को पहले ही नियमित किया जा चुका है, उनमें गुरुग्राम की न्यू पालम विहार फेज 1 और 2, शंकर विहार, टेकचंद कॉलोनी (टेकचंद नगर एक्सटेंशन और शहीद भगत सिंह एन्क्लेव), वाटिका कुंज एक्सटेंशन, शांति कुंज, कृष्णा कुंज, श्रीराम एन्क्लेव (गोवर्धन कुंज) और राजेंद्र पार्क शामिल हैं।

इसके अलावा भोंडसी में बेनामी कॉलोनी बी-22, पटौदी में आनंदपुर आश्रम कॉलोनी, धुनेला में बेनामी कॉलोनी सी-4 और सोहना में हरि कॉलोनी व अन्य कॉलोनियों को भी नियमित किया गया है।

अभी बाकी हैं कई कॉलोनियों के प्रस्ताव

गुरुग्राम नगर निगम ने कुल 35 कॉलोनियों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। इनमें से 20 कॉलोनियों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और अब शेष 15 कॉलोनियों को भी जल्द ही हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।

प्लानिंग विंग के अधिकारियों के अनुसार, जिन कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे और नियमानुसार जरूरी दस्तावेज पूरे होंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नियमित किया जाएगा।

अवैध कॉलोनियों का बढ़ता जाल बना था सिरदर्द

गुरुग्राम में बिना किसी प्लानिंग के तेजी से अवैध कॉलोनियां विकसित होती रहीं। बिल्डरों और प्लॉट विक्रेताओं ने बिना सरकार की पर्मिशन के जमीन काटकर कॉलोनियों को बसा दिया।

इन कॉलोनियों में न तो नियमानुसार चौड़ी सड़कें हैं और न ही पानी व सीवरेज की बेहतर व्यवस्था। इससे वहां रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, नगर निगम और सरकार के राजस्व में भी नुकसान हो रहा था क्योंकि ये कॉलोनियां नियमों से बाहर थीं।

प्रदेश के अन्य जिलों को भी राहत

गुरुग्राम के अलावा हरियाणा के अन्य जिलों की भी कई अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव बजट में पास किया गया है। प्रदेश भर में 2145 कॉलोनियों को वैध दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अनुसार, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल, हिसार, रोहतक और सोनीपत जैसे शहरों में भी अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर नियमित किया जाएगा।

क्या कहते हैं स्थानीय लोग?

गुरुग्राम की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। न्यू पालम विहार में रहने वाले एक स्थानीय निवासी राजेश कुमार का कहना है कि, “हम सालों से कॉलोनी को नियमित करने की मांग कर रहे थे। अब जब यह कॉलोनी वैध हो गई है तो सड़क, पानी और सीवर जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी।”

कई अन्य निवासियों का भी कहना है कि अब उन्हें बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं और पब्लिक सुविधाओं का बेहतर लाभ मिलेगा।