मध्यप्रदेश के इन रूटों पर जल्द दौड़ेगी लग्जरी बसें, आम जनता के लिए सफर होगा आसान MP Luxury Bus

MP Luxury Bus: मध्यप्रदेश सरकार ने होली के मौके पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। वित्त वर्ष 2025 के बजट में सरकार ने परिवहन विभाग पर खुलकर खर्च करने का ऐलान किया है। इस बार प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ (Mukhyamantri Sugam Parivahan Yojana) शुरू की जाएगी। इस योजना को लेकर सरकार ने बजट में 80 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। यह सेवा मध्यप्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पब्लिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शुरू की जा रही है।

बजट में प्रदेश के विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं

डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बार विधानसभा में 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में प्रदेश के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इस दौरान वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी के GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) मॉडल पर इस बार 15 प्रतिशत ज्यादा बजट आवंटित किया गया है। इसका सीधा लाभ मध्यप्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक पहुंचेगा।

पब्लिक परिवहन सेवा से 1100 रूट्स पर चलेगी नई बसें

परिवहन विभाग की ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ योजना के तहत प्रदेश में 1100 रूट्स (MP New Bus Routes) पर नई बसों का संचालन किया जाएगा। इन रूट्स के जरिए प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों को राजधानी भोपाल से जोड़ा जाएगा। इससे मध्यप्रदेश में रोड कनेक्टिविटी (MP Road Connectivity) को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और आम जनता को बेहतर, सुरक्षित और सस्ती यात्री सुविधाएं मिल सकेंगी।

दूसरे राज्यों से भी बढ़ेगी कनेक्टिविटी

सरकार की योजना न सिर्फ प्रदेश के भीतर सड़क संपर्क को सुधारने की है, बल्कि यह सेवा दूसरे राज्यों से भी मध्यप्रदेश को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने में मददगार होगी। प्रदेश में यात्री बस सेवाओं की कमी को देखते हुए सरकार अब हर छोटे-बड़े जिले और कस्बे से राजधानी भोपाल और अन्य बड़े शहरों तक सुगम और किफायती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। इससे अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी (Interstate Bus Connectivity) भी मजबूत होगी।

ग्रामीण इलाकों पर खास फोकस

‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के तहत सरकार का ज्यादा ध्यान ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों पर है। अब तक प्रदेश के कई गांव और कस्बे ऐसे हैं, जहां पब्लिक बस सेवा नहीं पहुंच पाई है या बहुत सीमित है। इन क्षेत्रों में नई बसें चलाकर सरकार ग्रामीणों को सीधी कनेक्टिविटी देगी। इससे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी और ग्रामीण विकास (Rural Connectivity in MP) में तेजी आएगी।

रोजगार के अवसर भी खुलेंगे

सरकार की इस नई योजना से ना सिर्फ यात्री सुविधाओं में सुधार होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। बजट के अनुसार प्रदेश में आए 3.74 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से तीन लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। परिवहन विभाग की इस योजना के तहत भी ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक और अन्य स्टाफ के रूप में बड़ी संख्या में नौकरियां सृजित होंगी। खासतौर पर परिवहन सेक्टर में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

महिलाओं के लिए भी बजट में बड़ा प्रावधान

बजट में महिलाओं के लिए भी खास ध्यान दिया गया है। ‘लाड़ली बहना योजना’ के तहत 1.27 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को 18,669 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही, अब इन महिलाओं को अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी जोड़ा जाएगा। इससे महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और वे आर्थिक रूप से भी अधिक सक्षम बन सकेंगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस

इस बार के बजट में सबसे ज्यादा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure Development in MP) पर दिया गया है। सरकार सड़क, पुल और अन्य विकास कार्यों पर खुलकर खर्च करने जा रही है। नई परिवहन सेवा के तहत सिर्फ बसों का संचालन ही नहीं, बल्कि बस स्टैंड, टर्मिनल और अन्य सुविधाएं भी अपग्रेड की जाएंगी। इससे प्रदेश में यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और सफर सुगम और सुरक्षित बनेगा।

यात्रियों को होगी बड़ी राहत

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होने से प्रदेश के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी कई जिलों और कस्बों से भोपाल या अन्य बड़े शहरों तक सीधी बस सेवाएं नहीं हैं या बहुत सीमित संख्या में हैं। कई बार यात्रियों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है जो महंगे और असुरक्षित साबित होते हैं। नई सेवा शुरू होने से लोगों को कम किराए में सुविधाजनक बस सेवा मिलेगी।

नई बसों में होंगे आधुनिक फीचर्स

सरकार का दावा है कि इस नई परिवहन सेवा में चलने वाली बसें पूरी तरह आधुनिक होंगी। बसों में जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अन्य आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इसके अलावा बसों में दिव्यांगजनों के लिए भी खास सुविधा होगी ताकि वे भी आसानी से यात्रा कर सकें। सरकार चाहती है कि इस सेवा के जरिए यात्री न केवल सुरक्षित बल्कि आरामदायक यात्रा कर सकें।

मुख्यमंत्री ने दी योजना को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है और इसके लिए परिवहन विभाग को बजट आवंटित कर दिया गया है। विभाग ने योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है और बहुत जल्द इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि योजना का पहला चरण साल 2025 के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा।