Free Ration Scheme: सरकार की ओर से उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है. सरकारी राशन की दुकानों से अब गेहूं, चावल और नमक के साथ सरसों का तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा. इस बारे में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को विधानसभा सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए.
योजना को कैबिनेट में पेश किया जाएगा
बैठक के बाद खाद्य मंत्री ने जानकारी दी कि सरसों के तेल को राशन में शामिल करने का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के सामने लाया जाएगा. फिलहाल योजना के लिए मानक तय करने का काम जारी है. सरकार का उद्देश्य है कि जरूरतमंदों को बेहतर पोषण और राहत मिल सके.
धान खरीद के आंकड़े संतोषजनक
धान खरीद के इस वित्तीय वर्ष के आंकड़े सरकार के लिए संतोषजनक रहे हैं. खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में इस आंकड़े को और बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए. यह सरकार के प्रयासों का हिस्सा है. जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और उपभोक्ताओं तक गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न पहुंचाया जा सके.
महिला आरक्षण के लिए नई पहल
राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव तेजी से स्वीकृत किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इस कदम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और पारिवारिक आय में सुधार होगा. महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
राशन डीलरों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश
राशन डीलरों के लिए दिसंबर 2024 तक लाभांश और परिवहन भाड़े का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. सरकार चाहती है कि राशन डीलरों को समय पर उनके अधिकार दिए जाएं ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने काम को जारी रख सकें.
अंत्योदय कार्ड धारकों को राहत
अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए एक और अच्छी खबर है. उन्हें मिलने वाली एलपीजी गैस की रिफिलिंग की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है. इससे गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी बाधा के अपनी रसोई की जरूरतें पूरी कर पाएंगे.
बैठक में मौजूद प्रमुख अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनई, अपर सचिव रुचि मोहन रयाल, आयुक्त हरिचंद सेमवाल, अपर आयुक्त पी.एस. पांगती, आरएफसी गढ़वाल बंशी राणा और डिप्टी आरएमओ सी.एम. घिल्डियाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इन अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए.
गरीबों को मिलेगी बड़ी राहत
सरसों का तेल राशन में शामिल करने का प्रस्ताव खास तौर पर गरीब परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा. इससे उनकी रसोई का खर्च कम होगा और उन्हें आवश्यक पोषण भी मिलेगा. सरकार की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर तबके के जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित हो सकती है.
महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम
राशन दुकानों में महिला आरक्षण लागू करना एक बड़ा कदम है. इससे महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा. यह कदम सामाजिक और आर्थिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है.
