Haryana News: हरियाणा सरकार ने अपनी मंत्रिमंडल बैठक में किसानों, आढ़तियों और पंचायत भूमि पर बसे लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में खासतौर पर अरबी की खरीद सीजन 2024-25 में हुए नुकसान की भरपाई, पंचायत भूमि पर बने मकानों के मालिकाना हक और भूमि बिक्री से जुड़े रुलो में बदलाव को मंजूरी दी गई।
अरबी की खरीद में हुए नुकसान की भरपाई
खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान अरबी की खरीद में काफी ज्यादा नमी के कारण प्रदेश के आढ़तियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने ₹3.10 करोड़ की राहत राशि जारी करने का फैसला लिया है। यह सहायता राशि आढ़तियों को वित्तीय बेलेन्स प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से दी जाएगी।
Haryana पंचायत भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक
हरियाणा सरकार ने विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 में बदलाव को मंजूरी दी है, जिससे 20 वर्षों से ज्यादा समय से पंचायत भूमि पर बसे लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक मिल सकेगा। इस फैसले के तहत:
- जिन लोगों के मकान 20 वर्ष या उससे ज्यादा समय से पंचायत भूमि पर बने हैं, उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा।
- अन्य पंचायत भूमि पर बसे लोगों को 500 वर्ग गज तक की भूमि बाजार मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- 2004 के कलेक्टर रेट के आधार पर पात्र लोगों को यह भूमि ट्रांसफर की जाएगी।
- लाभार्थियों को एक साल के भीतर आवेदन करना होगा।
यमुना और मारकंडा नदी किनारे बसे लोगों को राहत
हरियाणा सरकार ने उन लोगों को भी राहत दी है जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पंचायत भूमि पर बस गए थे। खासतौर पर यमुना और मारकंडा नदी के किनारे बसे ग्रामीणों को इस योजना से लाभ मिलेगा, जिससे उनके मकान सुरक्षित हो सकें।
ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी सरल
सरकार ने पंचायत भूमि पर बसे लोगों को स्वामित्व हस्तांतरण के अधिकार डायरेक्टर स्तर तक सौंप दिए हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को शीघ्र राहत मिलेगी।
बजट 2025-26 में भारत के विकास को प्राथमिकता
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत की दिशा में छह प्रमुख बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण जीवन, रोजगार के अवसर और व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। इस बजट के माध्यम से सरकार की प्राथमिकता समाज के सभी वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है।