Ration Commission Hike: राजस्थान के राशन डीलरों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने राशन डीलरों के कमीशन में 10 फीसदी की बढ़ोतरी (Rajasthan Ration Dealer Commission Hike) करने का फैसला किया है। इस बात की घोषणा मंगलवार को विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने की। उन्होंने कहा कि सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विजन पर काम कर रही है और इसी दिशा में राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यह अहम कदम उठाया गया है।
विकास और पारदर्शिता की दिशा में सरकार का प्रयास
मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार आम जनता और डीलरों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी व्यवस्था लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में राशन डीलरों की पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए कमीशन में बढ़ोतरी की गई है। यह निर्णय विकास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सम्मान देने और खाद्य आपूर्ति प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया है।
आसींद क्षेत्र में खुलेंगी 7 नई उचित मूल्य की दुकानें
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार को विधानसभा क्षेत्र आसींद में 7 नई उचित मूल्य की दुकानों (Rajasthan New Ration Shops) खोलने के प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नई दुकानों के खुलने से आम जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही, लोकल लेवल पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
उचित मूल्य की दुकानों के लिए यह है मानदंड
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए विभागीय निर्देशों के तहत तय मानदंड लागू होते हैं। इसके अनुसार, 500 राशन कार्ड या 2,000 यूनिट्स पर एक नई उचित मूल्य की दुकान खोली जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर नए प्रस्तावों पर विचार कर उचित कार्रवाई की जाती है।
कमीशन में सीधे 10% की बढ़ोतरी
राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में राशन डीलरों के कमीशन में सीधे 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले डीलरों को प्रति क्विंटल राशन पर 137 रुपये कमीशन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 150.70 रुपये कर दिया गया है। इससे प्रदेश भर के हजारों राशन डीलरों को आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा।
डीलरों की लंबे समय से थी यह मांग
राशन डीलरों की यह मांग लंबे समय से चली आ रही थी। उनका कहना था कि पिछले कई वर्षों से उन्हें मिलने वाला कमीशन अपर्याप्त है और बढ़ती महंगाई में उनके लिए दुकानें चलाना मुश्किल हो रहा है। डीलरों ने कई बार राज्य सरकार के समक्ष कमीशन बढ़ाने की मांग रखी थी। आखिरकार सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया है।
लाभान्वित होंगे हजारों राशन डीलर
राजस्थान में करीब 25,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं। कमीशन में बढ़ोतरी का सीधा फायदा इन दुकानदारों को मिलेगा। इससे उनकी आय में इजाफा होगा और वे अपनी दुकानों को बेहतर तरीके से चला सकेंगे। सरकार का मानना है कि राशन डीलर ही सरकार और आम जनता के बीच एक अहम कड़ी का काम करते हैं, इसलिए उनका मजबूत होना जरूरी है।
डीलरों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का मानना है कि कमीशन बढ़ने से डीलरों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि डीलरों का काम सिर्फ राशन वितरण तक सीमित नहीं है, वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के लागूकरण में भी मददगार हैं। ऐसे में उनका आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत जरूरी है।
खाद्य सुरक्षा योजना को मिलेगी मजबूती
कमीशन बढ़ने से खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। सरकार का उद्देश्य है कि राशन वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक अनाज सही समय और सही मात्रा में पहुंचे। डीलरों को प्रोत्साहन मिलने से वे ज्यादा जिम्मेदारी और ईमानदारी से कार्य करेंगे, जिससे वितरण व्यवस्था और पारदर्शी होगी।
उचित मूल्य की दुकानों से ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा फायदा
राजस्थान में बड़ी संख्या में गांव और छोटे कस्बे हैं, जहां उचित मूल्य की दुकानें ही एकमात्र सरकारी सहायता केंद्र के रूप में काम करती हैं। नई दुकानों के खुलने और डीलरों के कमीशन बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति और बेहतर हो सकेगी। इससे राशन वितरण में आने वाली परेशानियों में भी कमी आएगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार का फोकस गरीबों और अन्नदाताओं पर
राज्य सरकार ने इस बार के बजट में गरीब, किसान और आम जनता की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाना भी इसी नीति का हिस्सा है। सरकार का मानना है कि यदि उचित मूल्य की दुकानों का संचालन बेहतर होगा तो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ भी असरदार ढंग से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगा।