खेतों की तारबंदी के लिए मिलेगी सब्सिडी, ट्रेनिंग के लिए किसान जाएंगे इजराइल Khet Tarbandi Subsidy

Khet Tarbandi Subsidy: राजस्थान की डिप्टी मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज वर्ष 2025 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने ‘किसान बजट’ में किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। इसमें गेहूं की एमएसपी (Minimum Support Price) पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस बढ़ाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 1,350 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे कृषि की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा।

किसानों को मिलेगी तारबंदी के लिए सब्सिडी

फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 75,000 किसानों को अनुदान मिलेगा। साथ ही, 30,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी के लिए भी अनुदान की व्यवस्था की गई है। यह कदम किसानों की फसलों को पशुओं और अन्य खतरों से बचाने में मदद करेगा।

मिलेट्स उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खास योजनाएं

राज्य सरकार ने किसानों को बाजरा, ज्वार और अन्य श्री अन्न फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। प्रत्येक जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट खोले जाएंगे, जिससे इन फसलों को बाजार में उचित दाम मिल सके। इसके अलावा, मिड-डे मील योजना में श्री अन्न आधारित खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाएगा, जिससे बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलेगा और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा।

ग्रीन हाउस और मल्चिंग के लिए 225 करोड़ रुपये का बजट

कृषि के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और मल्चिंग के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे किसानों को कम पानी में अधिक उत्पादन करने की तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी।

ड्रोन तकनीक से उर्वरक छिड़काव

नवीनतम तकनीकों का उपयोग करते हुए 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर ड्रोन के माध्यम से नैनो फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जाएगा। इससे किसानों की उर्वरकों पर लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर 2,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, 1 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि उपकरण भी दिए जाएंगे, जिससे वे भी आधुनिक कृषि टेक्नॉलजी का फायदा उठा सकें।

किसानों को इजराइल भेजेगी सरकार

राज्य सरकार ने किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए एफपीओ (Farmers Producer Organization) के 100 सदस्यों को इजराइल भेजने का फैसला किया है। इजराइल अपनी उन्नत कृषि तकनीकों के लिए जाना जाता है, और वहां का दौरा किसानों को नई कृषि पद्धतियों को अपनाने में मदद करेगा। इसके अलावा, 5,000 किसानों को देश के अन्य हिस्सों में कृषि अध्ययन यात्रा पर भेजा जाएगा।

सिंचाई सुविधाओं में होगा सुधार

कृषि को और अधिक उत्पादक बनाने के लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया जाएगा। नए जल प्रबंधन और माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इससे किसानों को पानी की बचत करने और कम संसाधनों में अधिक फसल उत्पादन करने में सहायता मिलेगी।

जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा

बजट में जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि को भी प्रमुखता दी गई है। जैविक उत्पादों के लिए विशेष बाजार स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। इसके अलावा, जैविक खाद और कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

कृषि उपकरणों के लिए अनुदान

किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर जैसी मशीनों पर अनुदान दिया जाएगा। इससे खेती में समय और लागत की बचत होगी।

किसान क्रेडिट कार्ड पर विशेष सुविधा

राजस्थान सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर ब्याज दरों में राहत देने की घोषणा की है। अब किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपनी फसल की बेहतर योजना बना सकें।

कृषि आधारित उद्योगों को मिलेगा सपोर्ट

किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे किसानों को अपनी फसलों को सीधे बाजार में बेचने के बजाय उन्हें मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करने का अवसर मिलेगा।