Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने भरतपुर जिले के 210 गांवों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इन सभी गांवों को नवगठित भरतपुर विकास प्राधिकरण (BDA) में शामिल किया जाएगा। इससे इन गांवों का विकास शहर की तर्ज पर किया जाएगा और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 पर हुई चर्चा
प्रदेश सरकार के नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान कहा कि इस प्राधिकरण के बनने से भरतपुर जिले का सुनियोजित, व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास संभव होगा। इससे क्षेत्र में तेजी से बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
भरतपुर की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए फैसला
राज्य सरकार के अनुसार, भरतपुर राजस्थान का एक प्रमुख शहर है, जहां बीते कुछ वर्षों में तेजी से शहरीकरण हुआ है। शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में आवासीय विस्तार हुआ है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भरतपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना का निर्णय लिया है।
नवगठित भरतपुर विकास प्राधिकरण से क्या बदलेगा?
भरतपुर विकास प्राधिकरण (BDA) के तहत आने वाले क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से ये शामिल होंगे:
- आवासीय परियोजनाओं का विस्तार – क्षेत्र में नए आवासीय प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाएंगे।
- सामुदायिक सुविधाओं में सुधार – स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और परिवहन सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा।
- बुनियादी ढांचे का निर्माण – सड़कों, सीवरेज, बिजली और जलापूर्ति के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- रियल एस्टेट को मिलेगा बढ़ावा – रियल एस्टेट सेक्टर में नए निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा।
पूर्व में केवल 53 गांवों का था क्षेत्र
भरतपुर विकास प्राधिकरण बनने से पहले, नगर विकास न्यास (UDA) का क्षेत्र केवल 53 गांवों तक सीमित था, जो कुल 18,960.95 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ था। लेकिन, नए प्राधिकरण के गठन के बाद यह क्षेत्र अब 210 गांवों तक विस्तारित हो जाएगा, जिससे कुल क्षेत्रफल 53,205.58 हेक्टेयर हो जाएगा। यह विस्तार जिले के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
भरतपुर, कुहेर और रारह तहसीलों को भी मिला फायदा
भरतपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अब भरतपुर शहर के साथ-साथ भरतपुर तहसील, कुहेर और रारह तहसील के 210 गांव भी शामिल किए गए हैं। इससे इन क्षेत्रों में बुनियादी संरचनाओं का विस्तार होगा और लोकल निवासियों को सुविधाजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
प्राधिकरण में 16 सदस्य होंगे शामिल
भरतपुर विकास प्राधिकरण में कुल 16 सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष सहित अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी शामिल होंगे। यह टीम क्षेत्र के विकास कार्यों की निगरानी करेगी और योजनाओं के असरदार लागूकरण को सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा का परिणाम
प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2024-25 के बजट में भरतपुर विकास प्राधिकरण (BDA) के गठन की घोषणा की थी। इस घोषणा को मूर्त रूप देते हुए सरकार ने अध्यादेश लाकर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस निर्णय से भरतपुर के नागरिकों को बेहतर लाइफस्टाइल प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।
विधेयक को ध्वनिमत से मिली मंजूरी
झाबरसिंह खर्रा ने इस विधेयक को राजस्थान विधानसभा में पेश किया। इस दौरान कुछ सदस्यों ने इसे जनमत के लिए भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे अस्वीकार करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही भरतपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया।
रियल एस्टेट और उद्योगों के लिए सुनहरा अवसर
भरतपुर विकास प्राधिकरण के बनने से यहां रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा निवेश आने की संभावना है। नए बुनियादी ढांचे के विकास से उद्योगों के लिए भी बेहतर संभावनाएं पैदा होंगी। सरकार की योजना है कि भरतपुर को एक आधुनिक और विकसित नगरीय क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाए।