Women Pension: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘लड़की बहिन योजना’ की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
7 मार्च 2025 तक जारी होगी 8वीं और 9वीं किस्त
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री अदिति ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक अपडेट साझा किया। उन्होंने बताया कि लड़की बहिन योजना के तहत फरवरी और मार्च की 8वीं और 9वीं किस्त की कुल 3000 रुपये की राशि 7 मार्च 2025 तक लाभार्थियों के खाते में जमा कर दी जाएगी।
होली से पहले महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा
राज्य सरकार होली से पहले महिला लाभार्थियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। इंटरनेशनल विमेंस डे से ठीक पहले यह घोषणा की गई है कि महाराष्ट्र सरकार 2.52 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पेंडिंग किस्तें ट्रांसफर करेगी। यह कदम सरकार की महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
योजना के तहत हर महीने मिलती है आर्थिक सहायता
लड़की बहिन योजना को महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2024 में लॉन्च किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 21 से 65 साल की महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 1500 रुपये की सहायता दी जाती है।
पात्रता की अनिवार्य शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को इन मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- महिला महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए।
- महिला शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा होनी चाहिए।
- परिवार में केवल एक अविवाहित महिला इस योजना का फायदा उठा सकती है।
- लाभार्थी की उम्र 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता होना आवश्यक है।
- परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अब तक 2.38 करोड़ महिलाओं को मिला लाभ
महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के तहत दिसंबर 2024 तक 2.38 करोड़ महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 17,505.90 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। यह जानकारी सरकार के बजट-पूर्व आर्थिक सर्वे में भी दर्ज की गई है। यह योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा बनी है।
डीबीटी (DBT) के जरिए सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना के तहत मिलने वाली राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।
योजना से महिलाओं को कैसे मिल रहा फायदा?
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है।
- आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाओं को राहत मिली है।
- पारिवारिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
- गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा मिली है।
- सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाया जा रहा है।
आवेदन की प्रक्रिया
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- ऑफिसियल पोर्टल पर जाएं – महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पर लॉग इन करें।
- फॉर्म भरें – सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन – आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- बैंक अकाउंट लिंक करें – लाभार्थी का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
- फाइनल अप्रूवल – सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना की राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी।
किन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
- जिन महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक है।
- जिनके पास सरकारी नौकरी है या सरकारी पेंशन प्राप्त हो रही है।
- जिनका नाम पहले से किसी अन्य सरकारी सहायता योजना में शामिल है।