यूपी में इन कर्मचारियों को मिलेगी स्थाई नौकरी, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी UP Employees

UP Employees: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को होली से पहले बड़ी सौगात दी है। लंबे समय से चली आ रही मांग को आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने मंजूरी दे दी है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों में खुशी की लहर है बल्कि उनके परिवारों के लिए भी यह होली बेहद खास हो गई है।

कैबिनेट मीटिंग में हुआ बड़ा ऐलान

सोमवार को यूपी सरकार (UP Government) की कैबिनेट मीटिंग (UP Cabinet Meeting) का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुल 19 बड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इन प्रस्तावों में सबसे ज्यादा चर्चा कर्मचारियों से जुड़े फैसले पर रही। योगी सरकार ने प्रदेश में पिछले 25 वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि इन कर्मचारियों को अब सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission for UP Employees) के तहत वेतन मिलेगा।

सात कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना ‘असिस्टेंस फॉर एसएंडटी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटीयूपी’ के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश (Council of Science and Technology UP) में कार्यरत सात कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला लिया है। इन कर्मचारियों को अब सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा। इससे इन कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike News) में सीधा लाभ होगा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया जाएगा।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

सरकारी आदेश के बाद से ही यूपी के सरकारी कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है। पिछले कई वर्षों से ये कर्मचारी स्थायीकरण और सातवें वेतन आयोग के लाभ की मांग कर रहे थे। अब योगी सरकार द्वारा उनकी मांग पूरी किए जाने से उनके चेहरे खिल उठे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इसके अलावा नौकरी की स्थिरता मिलने से वे और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य कर सकेंगे।

अन्य विकास परियोजनाओं पर भी मुहर

सिर्फ कर्मचारियों से जुड़े फैसले ही नहीं, बल्कि यूपी सरकार ने अन्य कई विकास योजनाओं को भी हरी झंडी दी है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रदेश में पिछले दो दशकों से बंद पड़ी कताई मिलों (Spinning Mills Land Transfer) की निष्प्रयोज्य 451.20 एकड़ जमीन को औद्योगिक विकास के लिए हस्तांतरित किया जाएगा।

उद्योगों से खुलेगा रोजगार का रास्ता

सरकार के इस फैसले से प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास (Industrial Development in UP) की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कताई मिलों की इस जमीन पर नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे। लंबे समय से प्रदेश के कई हिस्सों में युवाओं को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के इस फैसले से लोकल लेवल पर रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी।

योगी सरकार का विकास मॉडल

योगी सरकार लगातार प्रदेश में विकास की रफ्तार को तेज करने में जुटी है। औद्योगिक विकास से न सिर्फ बेरोजगारी कम होगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था (UP Economy Growth) को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लोकल लेवल पर ही नौकरी मिले ताकि उन्हें दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े।

कर्मचारियों के लिए भविष्य में और भी खुशखबरी संभव

सूत्रों की मानें तो आने वाले समय में सरकार अन्य विभागों में भी लंबे समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने पर विचार कर सकती है। इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही, भविष्य में राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा कर सकती है।

कैबिनेट मीटिंग में ये अन्य फैसले भी लिए गए

• नगर विकास विभाग में सुधार: कैबिनेट मीटिंग में नगर विकास विभाग से जुड़े सुधार प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इससे प्रदेश के शहरों में बुनियादी ढांचे (Infrastructure Development) में सुधार होगा।
• स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई प्रस्तावों को पास किया गया है।
• सड़क और परिवहन परियोजनाएं: सड़क और परिवहन विभाग से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा हुई है, जिनसे प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

कर्मचारियों और आम जनता दोनों को फायदा

सरकार के इन फैसलों से न सिर्फ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, बल्कि आम जनता को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बुनियादी ढांचे के विकास से लोगों को आवागमन में आसानी होगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

योगी सरकार की प्राथमिकता में विकास और कर्मचारी हित

बीते कुछ वर्षों में योगी सरकार ने प्रदेश में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। चाहे बात कानून व्यवस्था की हो, निवेश लाने की या फिर कर्मचारियों के हितों की, सरकार ने हर क्षेत्र में सक्रियता दिखाई है। इस बार भी सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है।