Haryana News: हरियाणा में भाजपा सरकार ने एक साल के भीतर तीन बड़े चुनाव—लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय—में जीत हासिल करने के बाद जनता के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के हर वर्ग तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मंत्रियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां भी सौंप दी हैं।
पीपीपी में दर्ज आमदनी की शर्त हटाई गई
सबसे बड़ी घोषणा परिवार पहचान पत्र (PPP) को लेकर की गई है। अब सरकार की विभिन्न योजनाओं पर लागू पीपीपी में दर्ज आमदनी की शर्त को हटा दिया गया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही बीपीएल परिवारों की संख्या पर रोक लगाना है। इससे आम जनता को सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ मिलेगा।
भाजपा संकल्प पत्र को लागू करने का फैसला
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि वह भाजपा के संकल्प पत्र को जेसे का जैसा लागू करेंगे। 19 सितंबर 2024 को जारी इस संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए योजनाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। इससे जनता को सीधा फायदा मिलेगा और भाजपा सरकार की नीतियों पर भरोसा मजबूत होगा।
महिलाओं को 2100 रुपये महीना देने की योजना
हरियाणा सरकार ने प्रत्येक विवाहित महिला को 2100 रुपये महीना देने की घोषणा की है। यह योजना 1 नवंबर 2024 से लागू होगी। योजना का लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस राशि का भुगतान हर महीने 1 से 15 अप्रैल के बीच उनके खाते में किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी को इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी योजना
हरियाणा की महिलाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा की गई है। अब प्रदेश में जिन महिलाओं के नाम रसोई गैस कनेक्शन होगा, उन्हें हर साल 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से अनलिमिटेड सिलेंडर दिए जाएंगे। यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इसे लागू करने की जिम्मेदारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेश नागर को दी गई है।
किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी
पंजाब में आंदोलनरत किसानों को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने और इसे कानूनी रूप देने का ऐलान किया है। इसके लिए मौजूदा विधानसभा सत्र में कानून पास किया जाएगा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और संसदीय कार्य मंत्री महीपाल ढांडा को यह जिम्मेदारी दी गई है।
छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी
हरियाणा सरकार ने राज्य की छात्राओं के लिए ‘अव्वल बालिका योजना’ की घोषणा की है। इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के उन छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी जो कक्षा में पहले पांच स्थानों पर आती हैं। इसके अलावा, स्कूटी पाने वाली छात्राओं को हर महीने 1500 रुपये भी दिए जाएंगे, ताकि वे अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवा सकें। इस योजना का कार्यान्वयन शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा और राजस्व मंत्री विपुल गोयल की देखरेख में होगा।
विभिन्न बिरादरियों के लिए अलग-अलग कल्याण बोर्ड
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 36 बिरादरियों के लिए अलग-अलग कल्याण बोर्ड गठित करने की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 31 मई तक पूरी कर ली जाएगी। इन बोर्डों का गठन स्वयं मुख्यमंत्री की निगरानी में होगा, ताकि किसी भी अन्य बिरादरी का व्यक्ति उसमें प्रवेश न कर सके।
पीएम आवास योजना के तहत 5 लाख घर
प्रदेश सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 5 लाख अत्याधुनिक घर देने का ऐलान किया है। इसके लिए 1 जून 2025 की डेडलाइन तय की गई है। यह घर उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने पिछले तीन चुनावों में सिर्फ भाजपा को वोट दिया है। चुनाव आयोग से इन नामों को प्राप्त करने की जिम्मेदारी निर्वाचन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा को दी गई है।
युवाओं के लिए 5 लाख अप्रेंटिसशिप
राज्य के युवाओं के लिए 5 लाख अप्रेंटिसशिप देने की घोषणा की गई है। पहले बैच में 10,000 छात्रों को 10 अप्रैल तक उद्योगों में भेजा जाएगा। इस योजना की जिम्मेदारी श्रम मंत्री अनिल विज को सौंपी गई है। यह योजना युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने में सहायक होगी।
जल संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से रिनोवेसन
प्रदेश के सभी जोहड़ और तालाबों की वैज्ञानिक तरीके से खुदाई की जाएगी, ताकि वहां दबे बहुमूल्य खनिज पदार्थों को निकाला जा सके और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सके। इससे मिलने वाली धनराशि से अन्य सरकारी योजनाओं को चलाया जाएगा। यह कार्य खान एवं भू-विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार की देखरेख में किया जाएगा।