महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में होगा बड़ा फायदा, स्टांप शुल्क में मिलेगी भारी छूट Property Registry

Property Registry: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार ने महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर मिलने वाली स्टांप चार्ज छूट की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। वर्तमान में महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी पर 1% स्टांप चार्ज छूट मिलती है, लेकिन अब यह छूट 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी पर मिलने की संभावना है। यह निर्णय जल्द ही कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा।

महिलाओं को क्या होंगे फायदे?

इस योजना के लागू होने से महिलाओं को कई तरह के आर्थिक फायदे होंगे। यह निर्णय न केवल महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में भी मदद करेगा। इसके प्रमुख लाभ ये हैं:

• प्रॉपर्टी खरीद पर अधिक बचत: स्टांप चार्ज में छूट के कारण महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदते समय बड़ी राहत मिलेगी।
• रियल एस्टेट में निवेश को प्रोत्साहन: इस योजना से महिलाओं को प्रॉपर्टी निवेश में दिलचस्पी लेने की प्रेरणा मिलेगी।
• महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा: महिलाओं के नाम पर अधिक प्रॉपर्टी होने से उनका आर्थिक हक और स्वतंत्रता बढ़ेगी।
• आर्थिक स्थिरता में सुधार: जब महिलाएं खुद प्रॉपर्टी खरीदने में सक्षम होंगी, तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

योजना लागू कैसे होगी?

सरकार के इस प्रस्ताव के तहत यदि कोई महिला 1 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीदती है, तो उसे 1% स्टांप चार्ज की छूट दी जाएगी। यह छूट सीधे स्टांप चार्ज भुगतान में कटौती के रूप में दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर:

• यदि कोई महिला 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदती है, तो उसे 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी।
• यदि कोई महिला 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी खरीदती है, तो उसे 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।

कैबिनेट बैठक में होगा फैसला

इस प्रस्ताव को जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी और इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

सरकार का मकसद

योगी सरकार का यह कदम ‘नारी सशक्तिकरण’ अभियान को और मजबूती देगा। सरकार का मानना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। यह योजना महिलाओं को प्रॉपर्टी के हक की दिशा में मोटीवैट करेगी और उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी।

महिला निवेशकों के लिए सुनहरा मौका

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना महिला निवेशकों के लिए एक बेहतरीन अवसर साबित होगी। इससे अधिक महिलाएं प्रॉपर्टी निवेश के प्रति आकर्षित होंगी और रियल एस्टेट सेक्टर में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। इसका प्रभाव न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

योगी सरकार की अन्य महिला कल्याण योजनाएं

योगी सरकार पहले भी महिलाओं के हित में कई योजनाएं लागू कर चुकी है। इनमें प्रमुख योजनाएं ये हैं:

• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: इस योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• मिशन शक्ति अभियान: महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए यह योजना चलाई गई है।
• मुख्यमंत्री विवाह योजना: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता दी जाती है।

महिलाओं की भागीदारी में होगी बढ़ोतरी

प्रॉपर्टी खरीद में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम है। सरकार का यह नया प्रस्ताव इस स्थिति को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। जब महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीद पर अधिक छूट मिलेगी, तो वे अपनी भविष्य की योजनाओं को सुरक्षित करने के लिए अधिक निवेश करेंगी।

राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

महिलाओं के लिए स्टांप चार्ज में छूट दिए जाने से राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। अधिक प्रॉपर्टी खरीदारी से रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल आएगा, जिससे राज्य सरकार को अन्य टैक्सों के माध्यम से राजस्व में बढ़ोतरी होगी।